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By: Ketan Rathod

PM-JANMAN: An Integrated Approach to Improve the Lives of Tribal Communities

 

Scheduled Tribe communities lie at the bottom of the Indian social structure. The population of these Scheduled Tribes in India, according to the 2011 census, is 10.45 Cr. It is necessary for the government to have a prime goal of uplifting these tribal communities economically as well as socially and bringing these communities at par with the other communities. Many policies and schemes are in place for tribal welfare such as the Van Bandhu Kalyan Yojana, Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana, MGNREGA, and as recently as Pradhan Mantri Janjatya Unnat Gram Abhiyan which was introduced by Finance Minister Nirmala Sitharaman in the budget of 2024-25. However, within these tribal communities, there are further communities which are marginalised. These communities are called PVTGs – Particularly Vulnerable Tribal Groups.

In 2023 March, the Prime Minister said, “There are communities that are marginalised within marginalised, likewise these are marginalised Adivasis within Adivasi communities” referring to PVTGs and introduced a scheme, PM-JANMAN – PM Jan Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan. He further added that the government will spend 24,000 Cr rupees on this scheme. This scheme envisions improving the socio-economic status of PVTGs by enhancing basic infrastructure, education, and health, and by expanding livelihood opportunities.

This scheme is an interministerial convergence of 9 ministries, which will work together for the welfare of the PVTGs through 11 critical interventions, these interventions are explained in detail below:

  1. Ministry of Rural – Development – Under the Ministry of Rural Development two major schemes will be implemented i.e., Pradhan Mantri Awas Yojana- Gramin which will provide pucca houses eyeing to convert around 4.9 lakh kaccha houses into pucca. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana another scheme implemented by this ministry will help in connecting the roads in the villages with the target of 8000 km of road construction.
  2. Ministry of Jal Shakti – Jal Jeewan Mission (JJM) will be implemented under the Ministry of Jal Shakti which will help the PVTGs in supplying piped water benefitting all the households. It will also create a community water supply to villages/habitations with populations of less than 20 households.
  3. Ministry of Health and Family Welfare – 1000 mobile medical units with medicine cost will be provided to 1000 PVTG households under the Ministry of Health and Family Welfare’s National Health Mission.
  4. Ministry of Women and Child Development – The activity that will be undertaken by the Ministry of Women and Child Development will be the construction and running of 2500 Anganwadi centres that fall in the Anganwadi services scheme.
  5. Ministry of Tribal Affairs – 500 VDVKs (Van Dhan Vikas Kendras) will be set up under PM Janjatiya Vikas Kendra and construction of 1000 multipurpose centres (MPC) under the development of the PVTG scheme.
  6. Ministry of Power – Under the Ministry of Power, all the unelectrified households will be energised through the Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS).
  7. Ministry of Non- Renewable Energy Sources – All the unelectrified households that are not covered under the Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) of the Ministry of Power will be electrified through a new solar power scheme.
  8. Department of Telecommunications – There will be an installation of mobile towers in all uncovered villages and habitations under Universal Service Obligation Fund (USOF).
  9. Department of School Education and Literacy & Ministry of Skill Development – Samagra Shiksha scheme that focuses on the construction and running of hostels will be implemented by the Department of School Education and Literacy that targets the construction of 500 hostels and vocational education and skilling under the PM Kaushal Vikas will be implemented by the Ministry of Skill Development.
By converging the efforts of nine key ministries through 11 critical interventions, this initiative aims to uplift the socio-economic status of PVTGs by improving essential infrastructure, education, healthcare and livelihood opportunities.

As per reported by PIB Delhi – The first instalment was released by Prime Minister on 15th January 2024, and in the last 3 months of the year 2023, projects more than 7000 Cr were sanctioned and approved by the ministries involved.
]]> बजट 2024 – जनजातीय लोगों के लिए प्रावधान https://www.brlf.in/%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a4%9f-2024-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%8f/ Mon, 09 Sep 2024 12:49:47 +0000 https://www.brlf.in/?p=6275 Read More...

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By: Ashok Kumar

भारत के संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार को संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना होगा. इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को हम बजट कहते हैं. प्रत्येक वर्ष, फरवरी महीने के पहले कार्य दिवस को बजट सदन में प्रस्तुत किया जाता है. चुनावी वर्ष में सरकार पहले अंतरिम बजट पेश करती है. फिर आम चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करती है. वित्तीय वर्ष 2024–25 का पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया. 

बजट 2024-25 से जुड़ी जानकारी आप लोगों ने किसी-न-किसी माध्यम से प्राप्त की होगी. लेकिन क्या आपको यह जानकारी प्राप्त हुई कि जनजातीय लोगों से जुड़े कार्यों पर कितनी राशि खर्च की जाएगी ? गत बजट घोषणाओं की स्थिति क्या है? जितनी राशि जनजातीय लोगों से जुड़े कार्यों पर खर्च करने की घोषणा की गई थी, क्या वाकई उतनी राशि खर्च हुई है ? आइए इन सवालों के उत्तर ढूंढते हैं.

जनजातीय मंत्रालय बजट

अगर आप मंत्रालय-वार आँकड़े देखेंगे तो जनजातीय मंत्रालय को इस बार के बजट में 13000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है. आप कहेंगे 48 लाख करोड़ रूपए का बजट और जनजातीय मंत्रालय को सिर्फ इतनी कम रकम! ऐसा क्यों ? दरअसल बात ऐसी है कि किसी भी मंत्रालय को सिर्फ उन कार्यों के लिए धनराशि दी जाती है जो उनके अधीन संचालित किये जा रहे होते हैं. जैसे जनजातीय मंत्रालय को ‘एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल योजना’ के लिए इस बजट में 6399 करोड़ रूपए देने की घोषणा की है. 

लब्बोलुआब यह है कि जनजातीय मंत्रालय के आलावा दुसरे मंत्रालय भी अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए काम करते हैं. जैसे उदाहरण के लिए आयुष्मान भारत योजना को देख लीजिये. इस योजना का क्रियान्वयन तो स्वास्थ्य मंत्रालय करता है. लेकिन इसका फायदा अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी मिलता ही है.

तो जब बात आती है कुल खर्च की गई राशि जानने की तब सभी मंत्रालयों के द्वारा खर्च की जाने वाली उस राशि को निकाल कर जोड़ देते हैं जिससे जनजातीय लोगों का हित हो रहा हो.

अतीत में हुए भेदभाव को दूर करने का प्रयास

जनजातीय लोगों के साथ अतीत में हुए भेदभाव को दूर करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए गए हैं . उन्हीं में से एक है जनजातीय उप-योजना (टीएसपी). इस योजना का प्रमुख उद्देश्य यह था कि जनजातीय लोगों के साथ हुई विकास वंचना को समग्र रूप में संबोधित किया जाए. वर्ष 2017 से टीएसपी को डीएपीएसटी (Development Action Plan for STs) के नाम से जाना जा रहा है. डीएपीएसटी में करीब 46 मंत्रालयों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए आवंटित किये गए धन में से जनजातीय लोगों के लिए खर्च होने वाले धन का विवरण रखा जाता है. नीचे दी गई तस्वीर को देखें-

 संदर्भ- इस चित्र को सरकार द्वारा बजट के समय पेश किये गए विवरण 10 ख को आधार बनाकर तैयार किया है. इसमें BE का अर्थ है बजट अनुमान. A का अर्थ है वास्तविक आँकड़े और RE का अर्थ है संशोधित अनुमान.

बजट 2024-25 को देखें तो केंद्र सरकार ने 124909 करोड़ रूपए जनजातीय लोगों से जुड़े कार्यों पर खर्च किये जाने की घोषणा की है. वहीं वर्ष 2023-24 के बजट में 119796 करोड़ रूपए खर्च करने की घोषणा की थी. इस बार के बजट में पिछले बजट की इस राशि को संशोधित कर 109242 करोड़ रूपए कर दी है.

आपको बता दें कि हर बजट में तीन वर्ष के आँकड़े पेश किये जाते हैं. आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमान, मौजूदा वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमान और पिछले वर्ष के वास्तविक आँकड़े.

थोडा और गोता लगाते हैं. बजट 2024-25 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को 122529 करोड़ रूपए आवंटित किये हैं. उसमें से 10718 करोड़ रूपए जनजातीय लोगों से जुड़े कार्यों पर खर्च किये जाने का अनुमान लगाया है. इस बार के बजट में राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 1200 करोड़ रूपए की धनराशि आवंटित की है, इसमें से 60 करोड़ रूपए जनजातीय लोगों के लिए खर्च किये जाएंगे.

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